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पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा अपराध एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा हेतु अपराध गोष्ठी आयोजित, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

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ADHUNIK NEWS ,3 November 2026, (Update 3 November 2026, 10:00 PM UTC)
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जनसुनवाई एवं शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, यातायात व्यवस्था, आगामी दीपावली पर्व की सुरक्षा तथा पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर ।

दिनांक 02.11.2026 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित त्रिवेणी सभागार में अपराध एवं कानून-व्यवस्था के संबंध में अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में कमिश्नरेट प्रयागराज की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जनसुनवाई, लंबित विवेचनाओं, यातायात प्रबंधन, तकनीकी पुलिसिंग एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी । इस दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों, सहायक पुलिस आयुक्तों, थाना प्रभारियों एवं विभिन्न शाखा प्रभारियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए-

1. जनसुनवाई एवं फरियादियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण
 - थानों एवं पुलिस कार्यालयों में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुनते हुए उनका यथासंभव त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
- फरियादियों के साथ सौम्य, शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार किया जाए।
- प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस प्रकार आवंटित किया जाए कि उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
- सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा प्रार्थना-पत्रों की जांच के उपरांत शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता कर निस्तारण की गुणवत्ता एवं संतुष्टि का सत्यापन किया जाए।

2. IGRS एवं जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर
- IGRS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
- शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की औपचारिकता अथवा लापरवाही न बरती जाए।
- संबंधित अधिकारी शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

3. घटनाओं पर त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स एवं प्रभावी अपराध नियंत्रण
- किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय पुलिसिंग, प्रभावी गश्त एवं सतर्क निगरानी बनाए रखें।
- लंबित आपराधिक घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु ठोस प्रयास किए जाएं ।
- गुमशुदा बच्चों की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशीलता एवं गंभीरता से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

4. लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण
- लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।
- विशेष रूप से 60 एवं 90 दिवस की समय-सीमा से संबंधित विवेचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
- विवेचनाओं में साक्ष्य संकलन, विधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी विवेचनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करें।
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5. ई-साक्ष्य एवं ई-समन प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन
- विवेचनाओं में डिजिटल साक्ष्यों के संकलन एवं रिकॉर्डिंग हेतु ई-साक्ष्य प्रणाली का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- ई-साक्ष्य से संबंधित आवश्यक फीडिंग एवं डिजिटल प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए।
- ई-समन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त समन की त्वरित तामील एवं संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- तकनीकी माध्यमों के प्रभावी उपयोग से पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं दक्ष बनाया जाए।

6. साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर हेल्प डेस्क की सक्रियता
- थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क के कार्यों को प्रभावी एवं सक्रिय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
- साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर तत्परता से आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को समय से आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। 4 अगस्त की रात ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर दौड़ती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ ड्राइवर और कंडक्टर ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 31 अगस्त को इस घटना की जानकारी दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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