ईपीसीएच ने 7 जनवरी को गुरुग्राम में ‘निर्यात बाजारों के लिए एमएसएमई की सुविधा विषयक पर सेमिनार का आयोजन किया
देव मणि शुक्ल
नोएडा एनसीआर ईपीसीएच ने 7 जनवरी को गुरुग्राम में ‘निर्यात बाजारों के लिए एमएसएमई की सुविधा' पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया।
राज कुमार मल्होत्रा, अध्यक्ष और अध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्र रवि पासी, पूर्व अध्यक्ष, और संयोजक (उत्तरी क्षेत्र); संजीव चावला, निदेशक, एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय, करनाल; श्री जयपाल, संयुक्त डी जी एफ टी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; श्री मनिंदर कुमार, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी , गुरुग्राम; श्री विशाल ढींगरा, अध्यक्ष, सोर्सिंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, मनोज कुमार गोयल, प्रबंध पार्टनर, आर एच एम एस कंपनी; संजय बेहरा शाखा प्रबंधक (गुरुग्राम); गुरुग्राम एवं दिल्ली के प्रमुख निर्यातक उपस्थित थे । राकेश कुमार, महानिदेशक ने सूचित किया।
राज कुमार मल्होत्रा, अध्यक्ष और अध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्र फीओ ने केंद्र और राज्य सरकार, डीजीएफटी, जीएसटी , ईसीजीसी , एम एस एम ई जैसे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और गुरुग्राम, हरियाणा के प्रमुख निर्यातक का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि ईपीसीएच और फीओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आज के सेमिनार ने निर्यातकों को निर्यात को और बढ़ावा देने के लिऐ संबंधित मुद्दों को हल करने में मदद की। एम एस एम ई विभाग, डीजीएफटी की योजनाओं और पहलों ने हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अखिल भारतीय आधार पर विशेषज्ञों के माध्यम से जागरूकता सेमिनारों की श्रृंखला आयोजित करने में हमेशा सबसे आगे रहा है।
रवि पासी, पूर्व अध्यक्ष और संयोजक (उत्तरी क्षेत्र), ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ओर निर्यातकों को जोड़ता है और दूसरी ओर विदेशी खरीदारों को। यह महत्वपूर्ण है कि निर्यातक एक सफल निर्यातक बनने के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय अनुपालनों को पूरा करने वाले खरीदारों की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने माल का उत्पादन करें।
श्री संजीव चावला, निदेशक, विकास और सुविधा कार्यालय, भारत सरकार, करनाल ने बताया कि चूंकि हस्तशिल्प एमएसएमई निर्यातकों द्वारा प्रमुख रूप से कुटीर उद्योग है, इसलिए एमएसएमई विभाग राष्ट्र को आकार देने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह महत्वपूर्ण है कि किए गए विभिन्न प्रोत्साहन और पहल पूरे देश में हस्तशिल्प निर्यातकों तक पहुंचें।
मनिंदर कुमार, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय , गुरुग्राम ने बताया, सरकार ने ई-रिटर्न, ई-चालान, ई-वे बिल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के साथ-साथ जीएसटी प्रावधानों को दाखिल करने की आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। शासन ने करदाताओं के लाभ के लिए कानून के तहत नए प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कई लक्ष्यों को प्राप्त किया है, और की सिफारिशों के आधार पर कई वस्तुओं और सेवाओं पर दरों के संबंध में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। श्री कुमार ने 'केवाईएस' यानी ‘क्नोव योर सप्लायर’ की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि पूरी जीएसटी श्रृंखला अनुपालन कर सके।
सीए मनोज कुमार गोयल ने आने वाले वर्षों में पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हाल के दिनों में किए गए नवीनतम संशोधन।
विशाल ढींगरा, अध्यक्ष, सोर्सिंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने सूचित किया कि व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुपालन, निरीक्षण और परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे निर्यातक घरेलू, ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपने वर्तमान व्यवसाय को ऊपरी बढ़त दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, व्यापार का मौलिक कौशल सोर्सिंग है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खरीद एजेंट बातचीत करते हैं और उत्पादों को प्रदान करने वाले स्रोतों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करते हैं। व्यापार का उद्देश्य अपने निर्यातकों को रणनीतिक सोर्सिंग की बारीकियों से अवगत कराना और उन्हें इस क्षेत्र में हाल के किसी भी विकास से अवगत कराना है।
संजय बेहरा, शाखा प्रबंधक (गुरुग्राम), लिमिटेड, योजनाओं, और निर्यातकों को उपलब्ध लाभों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
प्रतिभागियों द्वारा जीएसटी रिफंड, रिस्की निर्यातकों, ईसीजीसी योजनाओं, एम एस एम ई योजनाओं, मार्केटिंग और अनुपालन आदि से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए। अधिकारियों ने सभी सवालों का जवाब दिया और निर्यातकों को समाधान प्रदान किया।
इस अवसर पर ईपीसीएच के महानिदेशक और आईएम एल के चेयरमैन डॉ. राकेश कुमार ने सूचित किया कि ईपीसीएच दुनिया भर के विभिन्न देशों में भारतीय हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प उत्पादों और सेवाओं के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि बनाने के लिए जिम्मेदार एक नोडल संस्थान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात 33253.00 करोड़ (4459.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा, जिसमें बीते वर्ष की तुलना में रुपये के संदर्भ में 29.49% और डॉलर के संदर्भ में 28.90% बृद्धि हुईं हैं।