प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों,50 लाख रूपये से अधिक लागत की परियोजनाओं एवं कार्यो के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी।
                       इसमें परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 आर0 सी0 शर्मा,जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 जीएम शुक्ला, डीसी एनआरएलएम एन0एन0 मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश सिंह सहित सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 
               मनरेगा की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी डीसी मनरेगा को निर्देशित किया किया ऐसे गांवों का चयन किया जाये जिसमें मनेरगा योजना की धनराशि का कनवर्जन करके तालाब, नाली, खड़न्जा तथा अन्य कार्य कराकर उन्हें मनरेगा गांव के रूप में चिन्हित किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुये गतवर्ष के अपूर्ण आवास 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुये विकास खण्ड कुण्डा एवं कालाकांकर में समूह गठन के खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और डीसी एनआरएलएम को निर्देशित किया कि इस विकास खण्ड में अभियान चलाकर लक्ष्य की पूर्ति करायें ताकि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि वर्ष 2020-21 में 7 निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में 15 अक्टूबर तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुये पीओ डूडा को निर्देशित किया गया कि पूर्व में बने हुये डीपीआर के अनुसार अवशेष आवासों को पहले प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालयों में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत पेयजल, बालक एवं बालिका शौचालय तथा फर्श मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार जिन विद्यालयों में सुविधा नही है वहां पूर्ण कराया जाये। सहकारी समितियों में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों की जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करें। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं के कार्यो की गुणवत्ता पर नजर रखने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया।
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों पर विद्युत कनेक्शन कराया जाये इस हेतु सम्बन्धित विभाग विद्युत कनेक्शन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। स्कूलों के ऊपर जो भी विद्युत तार है उसे हटवाया जाये इस हेतु लिस्ट बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्युत विभाग को उपलब्ध करा दी जाये। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान के जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन सड़कों पर गड्ढे हो गये है उसे जल्द से जल्द गड्ढामुक्त किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। 
                   निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गो आश्रय स्थलों की निरन्तर निगरानी करते रहे, गो संरक्षण केन्द्रों पर चारा, पानी, प्रकाश, पशुओं के स्वास्थ्य आदि की समुचित व्यवस्था बनाये रखे। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत गोवंश के पशुपालक को समयानुसार धनराशि भेजी जाये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया है कि जून तक पेमेन्ट हो चुका है आगे की कार्यवाही की जा रही है। लम्पी की टीका पशुओ को लगाया जा रहा है। स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने पीएमजीईपी योजना के अन्तर्गत बैंकों के ऋण वितरण में विलम्ब किये जाने से नाराजगी व्यक्त की और उपायुक्त उद्योग दिनेश कुमार चौरसिया को निर्देश दिया कि बैंकों से समन्वय कर लम्बित ऋण पत्रावलियों को निस्तारित करायें ताकि लाभार्थी समय से ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम शुरू कर सके। पेंशन खातों को आधार कार्ड से जोड़े जाने की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी अभियान चलाकर आधार फीडिंग कराये जाने का निर्देश दिया। 
            इसी तरह से सामाजिक वानिकी, मत्स्य सम्पदा योजना, आईजीआरएस, कन्या सुमंगला योजना, सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गयी।मुख्य चिकित्साधिकारी का निर्देशित किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अपने अवर अभियन्ता से सर्वे करा लें और जो पूर्ण हो चुके उन्हेंं तत्काल हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। 
  बैठक में जिलाधिकारी ने 10 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की समिति द्वारा करायी गयी जांच के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दी गयी अनुपालन आख्या सन्तोषजनक नही पाये जाने पर निर्देशित किया कि कार्यदायी संस्थायें जांच रिपोर्ट में दी गयी कमियों को दूर कराकर अनुपालन आख्या जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायें। पालीटेक्निक कालेज की धीमी प्रगति पर एवं कलेक्ट्रेट में बन रहे शेडों के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब किये जाने पर जिलाधिकारी ने नराजगी व्यक्त करते हुये परियोजना प्रबन्धक सीएनडीएस तथा लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-2 अधिशासी अभियन्ता को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये खेल स्टेडियम, गौशाला निर्माण, इंजीनियरिंग कालेज, नवीन नगर पंचायत भवन, आवासीय एवं अनावसीय भवनो के निर्माण, आई0टी0आई0 कालेज, ट्रांजिस्ट हास्टल, हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर, आंगनबाड़ी भवन आदि की समीक्षा। अन्त में जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि जनपद स्तरीय अधिकारी अपने विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। निर्माणपरक कार्यो में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये। यदि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सभी परियोजनाओं का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता सहित पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।